Uttarakhand News: अगर आप उत्तराखंड निवासी है और आप फ्री राशन और गैस सब्सिडी पाना चाहते है तो आपके लिए जरूरी खबर है। ये खबर उनके लिए भी जरूरी है जो लोग वर्तमान में भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे है। सरकार ने सरकारी योजनाएं लेने वाले लोगों के लिए नियम सख्त किए है। राज्य में अब रसोई गैस, खाद्यान्न और अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी के लिए आधार लिंक खाता अनिवार्य हो गया है। बिना आधार लिंक खाते में अब किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सरकार की ओर से खातों में दी जाने वाली सब्सिडी को भी फुल प्रूफ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में विभिन्न तरह की पेंशन के लिए पहले ही आधार लिंक खाते अनिवार्य किए गए थे इसके बाद अब सब्सिडी के लिए भी यह प्रक्रिया अनिवार्य की जा रही है। सब्सिडी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग की ओर से कोषागारों के साथ ही सभी बैंकों को भी यह निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अगस्त से इस प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा रहा है।
गौरतलब है कि जून के महीने से राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त हो गई है। इससे सरकार को सालाना 5500 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है। साथ ही कर चोरी और सरकारी पैसे के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ये फैसला लिया गया है।