अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता मेंसचिवालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पार्किंग परियोजनाओं, प्राधिकरण स्तर पर संचालित अन्य परियोजनाओं, महायोजना, सिटी मोबलिटी प्लान यूनिटी मॉल, लैण्ड बैंक, शेल्टर फण्ड, फसाड पॉलिसी, टी.डी.आर, पार्किंग पॉलिसी व प्राधिकरणों में मानचित्रों के निस्तारण ई-ऑफिस/ईज ऐप आदि की समीक्षा की गयी।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरण मानचित्र स्वीकृति को आसान बनाए जाने के साथ ही निर्धारित अवधि में स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें व प्राधिकरण स्तर पर संचालित पार्किंग परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण करते हुए टर्नल व मैकेनिकल पार्किंग हेतु संभावनाएं तलाशी जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पार्किंग विकासित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पार्किंग नियमावली के अन्तर्गत निजी भू-धारकों से प्रस्ताव प्राप्त करने में तेजी लायी जाए। उन्होंने निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण स्तर पर चलाये जाने वाली योजनाओं के प्रभावी नियोजन हेतु समय सारणी बनायी जाए।
वहीं बैठक के दौरान भारत सरकार की हर शहर में यूनिट मॉल तैयार की जाने की योजना को ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में चिन्हित भूमि की डीपीआर तैयार कर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एसीएस ने कहा कि शहरों की यातायात व्यवस्था के नियोजन के लिए सिटी मोबेलिटी प्लान तैयार किया जाए व महायोजना निर्माण में सिटी मोबेलिटी प्लान के आधार पर प्राविधान किया जाए व प्राधिकरणों को प्राप्त वाले शेल्टर फण्ड का उपयोग दुर्बल आय वर्ग के आवासों के निर्माण में किया जाए।
बैठक में एस. एन. पाण्डेय सचिव आवास, बंशीधर तिवारी उपाध्यक्ष MDDA, हरिशचन्द काण्डपाल उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर, अंशुल सिंह उपाध्यक्ष हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण सहित सभी प्राधिकरणों के सचिव मौजूद रहे।