DEHRADUN : पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख एक हज़ार एक सौ 75 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है
शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। ये हैं 1. कृषि, 2. उद्योग, 3. ऊर्जा, 4. अवसंरचना, 5. कनेक्टिविटी, 6. पर्यटन और 7. आयुष । धामी सरकार का ये बजट GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता औऱ नारी पर आधारित है।
खास बात ये है कि इस बार का बजट सरप्लस बजट है। राजस्व मद में बजट 59,954.65 करोड़, पूंजीगत मद में 41,220.67 करोड़ की राशि का प्रविधान किया गया है। बजट में कोई राजस्व घाटा नहीं दर्शाया गया है। कुल मिलाकर 2,585.89 करोड़ का सरप्लस बजट है। अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है। जो अब तक सर्वाधिक है।
मेगा प्रोजेक्ट
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़ का प्रावधान है। इसमें
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़
सौंग बांध के लिए 75 करोड़
लखवाड़ के लिए 285 करोड़ का प्रावधान है
राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़. नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कनेक्टिविटी
उत्तराखंड में 220 किमी नई सड़कें बनेंगी। 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण होगा, 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण होगा तथा 1200 किमी सड़क में सुरक्षा कार्य होंगे। इस दौरान 37 पुल बनाने का लक्ष्य भी है।
गैरसैंण
गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20 करोड़ , गैरसैंण विकास परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों को अनुदान हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है।
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।
ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146 करोड़
यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़
स्टार्टअप वेंचर फंड-₹20 करोड़
प्रवासी उत्तराखंड परिषद-₹1 करोड़
रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडोर)-₹10 करोड़
स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन हेतु-₹6.5 करोड़
होमेगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड-₹1 करोड़
रेशम फैडरेशन को रिवोलविंगफंड-₹5 करोड़
समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु-₹30 करोड़
स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन हेतु-₹125 करोड़
पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान हेतु-₹490 करोड़
पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन हेतु-₹10 लाख तथा भारतीय न्याय संहिता हेतु-₹20 करोड़ का प्रावधान है।
जलवायु परिवर्तन शमन हेतु-₹60 करोड़
नारी सशक्तिकरण पर फोकस
नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभगः ₹157.84 करोड़
प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनाः ₹21.74 करोड़
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गतः ₹29.91 करोड़
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभगः ₹22.62 करोड़
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभगः ₹18.88 करोड़
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभगः ₹13.96 करोड़
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गतः ₹14.00 करोड़
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतुः ₹8.00 करोड़
निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतुः ₹5.00 करोड़
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लगभगः ₹3.76 करोड़
मुख्यमंत्री महिला स्वय सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतुः ₹5.00 करोड़
महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनान्तगत सब्सिडी: ₹5.00 करोड़
राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बाई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभगः ₹14.13 करोड़
मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनान्तर्गतः ₹2.00 करोड़
एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरूस्कार हेतुः ₹1.25 करोड़
स्किल डेवलेपमेंट
उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतुः ₹7.11 करोड़
टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद हेतुः ₹45.00 करोड़ तथा पूंजीगत मद हेतुः ₹18.00 करोड़
उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति हेतुः ₹10.00 करोड़
खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः ₹15.00 करोड़
राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सवः ₹5.00 करोड़
मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्भन योजना हेतुः ₹5.00 करोड़
मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतुः ₹2.50 करोड़
रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) हेतुः ₹20.00 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतुः ₹60.00 करोड़
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु: ₹10.00 करोड़
प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतुः ₹21.60 करोड़
पर्यटन
टिहरी झील के विकास हेतु 100 करोड़ का प्रावधान
मानसखंड माला मिशन हेतु 25 करोड़ का प्रावधान
वाईब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान
नवीन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान