Sarkari Yojana: उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय योग हब बनाने के लिए प्रयासरत है। है। इसी कड़ी में शासन द्वारा यहां प्रदेश की पहली योग नीति लागू करने की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। ये योग नीति कई मायनों में अहम होगी, प्रदेश में योग, आध्यात्मिक और नेचुरोपैथी सेंटर स्थापित करने के लिए सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देगी। साथ ही इससे रोजगार बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। आइए जानते है इस नीति में सरकार सब्सिडी देने के साथ क्या प्रावधान लाने वाली है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राज्य सरकार योग नीति के तहत योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। इसके अलावा आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटरों और स्कूलों में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष विभाग ने इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस नीति पर लोगों और हितधारकों से भी सुझाव मांगे गए हैं। महत्वपूर्ण सुझाव को शामिल कर प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।
बताया जा रहा है कि बी और सी श्रेणी में चयनित पर्वतीय क्षेत्रों में योग और आध्यात्मिक सुविधाओं में निवेश करने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा आयुष नीति के तहत पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी जाएगी। इस नीति को लागू करने के लिए आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग नोडल होगा। निवेश प्रस्ताव को सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी दी जाएगी। जल्द ही सरकार इस नीति को मंजूर दे सकती है।
