उत्तराखंड में जहां एक ओर वन विभाग से अतिक्रमण हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों मजार-मंदिर तोड़े जा चुके है वहीं वन विभाग की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि वन भूमि पर बने गोठ,खत्ते,वन ग्राम व टोंग्या गांवों में अतिक्रमण नहीं हटेगा। इनके लिए सरकार अलग से पॉलिसी बनाएगी। आदेश जारी करने के बाद ही सीएम धामी का इसको लेकर बयान भी आया है।
बता दें कि वन भूमि में गोठ, खत्तों,वनग्राम व टोंग्या गांवों में हजारों की आबादी बीते पचास साल से रह रही है। अतिक्रमण अभियान के तहत वन विभाग ने इन्हें भी नोटिस दिया है। अब सीसीएफ डॉ.धकाते की ओर से इनको नहीं हटाने के आदेश जारी किए गए। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इनके लिए अलग पॉलिसी बनाई जानी है। पॉलिसी बनने तक उन्हें नहीं हटाया जाएगा।
बताया जा रहा है कि नदियों के किनारे जहां विभिन्न क्षेत्रों में उप खनिज चुगान कार्य चल रहा है उस वन क्षेत्र में नदियों के किनारे बसे अवैध झाले कच्चे मकान दुकान आदि को नियमानुसार तुरंत प्रभाव से हटाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से किए जाएंगे। इसके अलावा वन भूमि पर बसे गोठ,, खत्ते, वन ग्राम एवं टोंगिया ग्रामों आदि क्षेत्रों के विनियमितीकरण/ विस्थापन हेतु नीति निर्धारण किया जाना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के लिए अलग से पॉलिसी बनाने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी।